ग्रामप्रधानों की सम्मान राशि बढ़ाने पर बैठक

माननीय मंत्री, जेबी तुबिद, एनएन पाडेय, अजय रस्तोगी, आरके गुप्ता

रांची, 19-07-2011: झारखंड सरकार ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में आज प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई। इसमें गृह विभाग के प्रधान सचिव जेबी तुबिद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव एनएन पांडेय तथा विशेष सचिव अजय रस्तोगी शामिल हुए। बैठक में मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राम प्रधानों को मिलने वाली सम्मान राशि में समुचित वृद्धि के सुझाव आते रहते हैं। इसके आलोक में इस संभावना पर विचार के लिए यह बैठक बुलायी गयी है। इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जायेगा। उन्होंने संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र के ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि मंे समुचित वृद्धि करने तथा देवघर के मूल रैयत ग्राम प्रधानों को भी सम्मान राशि देने का प्रावधान करने का सुझाव दिया।

एक सितम्बर से हर पंचायत में म्यूटेशन शिविर

रांची: 02.7.2011 - झारखंड सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, रांची से संबंधित कार्यो का आधुनिकीकरण करने की तैयारी शुरू की है। जमीन संबंधी कार्यों के त्वरित निष्पादन तथा भूमि दस्तावेजों के समुचित रख रखाव की दिशा में भी कदम उठाये जा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आज होटवार स्थित म्यूजियम स्टेडियम में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्घाटन राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री मथुरा प्रसाद महतो ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के सभी जिलों से आये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारियों को आम नागरिकों से जुडे़ कार्यों का नियमानुसार एवं समय सीमा के भीतर निष्पादन करते हुए राज्य के विकास में योगदान करने का आग्रह किया। कार्यक्रम मे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, रांची के प्रधान सचिव,  श्री एन0 एन0 पाण्डेय, विशेष सचिव, श्री अजय रस्तोगी, दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त, श्री सतेन्द्र सिंह, पलामू के आयुक्त, श्री अजय कुमार, कोल्हान के आयुक्त,  श्री अविनाश कुमार, संथाल परगना के आयुक्त, श्री संतोष कुमार तथा राँची के उपायुक्त, कमल किशोर सोन उपस्थित थे।
इन पदाधिकारियों ने राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संबंधी कार्यों की विभिन्न जटिलताओं की चर्चा करते हुए कार्यषाला में मौजूद राज्य के अंचल अधिकारियों भूमि सुधार के उपसमाहत्ताओं इत्यादि को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण शिविर में मंत्री श्री मथुरा प्रसाद महतो ने पहली सितम्बर, 2011 से राज्य के प्रत्येक पंचायत में म्यूटेशन शिविर लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों विभाग द्वारा राज्य के सभी अंचलों में लगाये गये म्यूटेशन शिविरों में लगभग 2 लाख आवेदन आये। जिनमें लगभग पचास हजार आवेदनों का निष्पादन हो चुका है।     श्री महतो ने कहा कि जुलाई, 2011 के अंत में राज्य के सभी उपायुक्तों तथा अगस्त, 2011 में राज्य के सभी अंचल निरीक्षकों के साथ कार्यषाला की जायेगी। श्री महतो ने बिहार से 82 हजार मूल नक्शे वापस मंगाने संबंधी प्रयास की भी जानकारी दी।

चार दिवसीय दाखिल-खारिज शिविर

राँची-19 अप्रैल 2011 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री मथुरा प्रसाद महतो ने आज राँची अंचल कार्यालय में आयोजित चार दिवसीय दाखिल-खारिज शिविर का निरीक्षण किया। राज्य के सभी अंचलों में 18 से 21 अप्रैल तक दाखिल-खारिज शिविर के जरिये जमीनों के म्यूटेशन संबंधी कार्य एक महीने के भीतर करने का आदेश दिया गया है। मंत्री श्री मथुरा प्रसाद महतो ने राज्य के विभिन्न अंचलों में लगे शिविर को संतोषजनक बताया। शिविर के पहले दिन राँची जिले में कुल 618, हजारीबाग में 1609, धनबाद जिले में कुल 1488, पूर्वी सिंहभूम में 646, पश्चिमी सिंहभूम में 102 आवेदन प्राप्त किये गये। आज धनबाद जिले में कुल 3557 आवेदन प्राप्त किये गये।
  आज राँची अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री मथुरा प्रसाद महतो ने अधिकारियों को आम जनता से जुड़े जमीन संबंधी मामलों पर त्वरित गति से काम करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को बिचैलियों के हाथों ठगी का शिकार नहीं होना पड़े। इस दौरान राँची के अपर समाहर्Ÿाा बिरसाई उराँव तथा प्रभारी अंचलाधिकारी ओमप्रकाश यादव ने अब तक प्राप्त आवेदनों के संबंध में जानकारी दी। मंत्री श्री मथुरा प्रसाद महतो ने निर्देश दिया कि शिविर में आये सभी आवेदकों को उनके आवेदनों की प्राप्ति रसीद अवश्य प्रदान की जाये ताकि अगर एक माह के भीतर उनका काम पूरा नहीं हुआ तो ऐसे आवेदक अग्रेŸार कार्रवाई कर सकें। शिविर के पहले दिन माननीय मंत्री ने तोपचांची, टुंडी, धनबाद, जरीडीह, पेटरवार, गोला तथा पतरातू अंचल में दाखिल खारिज शिविर के दौरान आये गये आवेदनों की जानकारी ली और एक माह के भीतर उनके निष्पादन का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि जो नागरिक इस चार दिवसीय दाखिल-खारिज में अपना आवेदन जमा नहीं कर सकेंगे, उन्हें मई माह से प्रत्येक मंगलवार को अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करने का अवसर दिया जाएगा।
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फोटो - राँची अंचल कार्यालय में 19 अप्रैल 2011 को एक नागरिक का दाखिल-खारिज आवेदन लेते हुए माननीय मंत्री।

बिहार के मंत्रियों के साथ बैठक

रांची, 10-01-11 : झारखंड के खाद्य आपूर्ति एवं भूमि राजस्व मंत्री श्री मथुरा प्रसाद महतो ने आज पटना में बिहार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बिहार और झारखंड के विभाजन के बाद लंबित मामलों पर चर्चा हुई। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री श्याम रजक के साथ बैठक के दौरान श्री मथुरा प्रसाद महतो ने राज्य खाद्य निगम के विभाजन के संबंध में विस्तार से चर्चा की। एकीकृत बिहार के समय एसएफसी द्वारा लिये गये कर्ज के भुगतान के संबंध में भी चर्चा हुई। बिहार के अधिकारियों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के नये प्रयोगों के संबंध में जानकारी दी।
बिहार के भूमि राजस्व मंत्री रमई राम के साथ बैठक के दौरान श्री मथुरा प्रसाद महतो ने झारखंड के 32 हजार नक्शे लेने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। श्री महतो ने झारखंड के विभिन्न राजस्व गांवों के 32 हजार नक्शों की मूल प्रति झारखंड को लौटाने का आग्रह किया। मूल नक्शे लौटाने के संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जायेगा। श्री महतो ने बैठक में बताया कि रांची, धनबाद सहित कई जिलों ने अपने नक्शों की प्रतिलिपि के लिए राशि जमा करायी थी लेकिन अब तक नक्शे नहीं मिल पाने के कारण असुविधा हांे रही है। बैठक में निर्णय हुआ कि जिन जिलों ने नक्शों के लिए राशि जमा कर दी है, उन्हें छह माह के भीतर नक्शों की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाये। साहबगंज के समीप बिहार और झारखंड के सीमांकन हेतु संयुक्त सर्वेक्षण करने का निर्णय हुआ। इसक अलावा धनबाद, पलामू सहित कई जिलों के शहरी क्षेत्र का नक्शा तैयार करने और कर्मियों के प्रशिक्षण का निर्णय हुआ। श्री महतो ने लातेहार शहर का नया नक्शा मार्च महीने तक उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बैठक में बिहार के दोनों विभागों के सचिवों के अलावा झारखंड के भू-राजस्व सचिव संतोष कुमार, विशेष सचिव अजय रस्तोगी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव रणवीर सिंह उपस्थित थे।

कोल इंडिया के साथ बैठक

राँची, 20.11.2010 :  आज राजस्व एवं भूमि सुधार, मंत्री, श्री मथुरा प्रसाद महतो ने बी0सी0सी0एल0, सी0सी0एल0 और ई0सी0एल0 के अधिकारियों के साथ बैठक की । इसके अलावा झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई । बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विषेष सचिव, अजय रस्तोगी भी मौजूद थे । बैठक में कोल इंडिया की झारखण्ड स्थित विभिन्न परियोजनाओं के भूमि संबंधी मामलों, विस्थापितों की समस्याओं और पुनर्वास संबंधी विषयों पर चर्चा हुई । बैठक में विभागीय अधिकारियों ने कोल इंडिया द्वारा राज्य की भूमि के उपयोग के एवज में राजस्व का भुगतान नहीं किये जाने का मामला प्रस्तुत किया ।
    समीक्षा में यह बात सामने आयी कि प्रारंभ से अब तक कोल इंडिया कम्पनियों द्वारा हजारों एकड़ गैर मजरूआ जमीन का उपयोग किये जाने के एवज में राजस्व का भुगतान नहीं किये जाने के कारण राज्य को काफी राजस्व की क्षति हुई है । मंत्री, श्री महतो ने इस रािष का अविलम्ब भुगतान करने का निर्देष दिया ।
    इस संबंध में दिसम्बर में बैठक की जायेगी ।
    झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के अधिकारियों ने झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास संबंधी योजना एवं कार्यो का विवरण प्रस्तुत किया । इस कार्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आ रही जटिलताओं की भी जानकारी दी गई । मंत्री, श्री मथुरा प्रसाद महतो ने सुझाव दिया कि जिन कोलियरियों से कोयले की निकासी हो चुकी है, उन जमीनों को भरकर दुबारा समुचित उपयोग किया जाय । इससे विस्थापितों के पुनर्वास हेतु ज्यादा जमीन अधिग्रहण की समस्या नहीं आयेगी ।

टाटा, मैथन, डीवीसी के साथ बैठक

रांची: राजस्व एवं भूमि-सुधार मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने आज टाटा स्टील, मैथन पावर एवं डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान भूमि संबंधी मामलों, विस्थापितों के पुनर्वास एवं नौकरी, सामुदायिक विकास इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में विभागीय सचिव संतोष कुमार एवं विशेष सचिव अजय रस्तोगी भी उपस्थित थे। 

मंत्री श्री महतो ने टाटा कंपनी के अधिकारियों को टाटा लीज की शर्तों के अनुपालन का निर्देश दिया। लीज की शर्तों के अनुसार बीपीएल परिवारों के लिए चिकित्सा बीमा योजना के प्रिमियम के मद में प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये टाटा कंपनी द्वारा जमा करने का प्रावधान है। मंत्री श्री महतो ने यह राशि जमा कराने का निर्देश दिया। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया जायेगा। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि टाटा कंपनी पर अनुसूची चार की जमीन के मद में 110 करोड़ तथा अनुसूची पांच की जमीन के मद में 170 करोड़ रुपया बकाया है। यह मामला न्यायालय में लंबित है। मंत्री श्री महतो ने टाटा सब-लीज से संबंधित मामलों में नियमानुसार काम करने और राज्य के हितों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया। टाटा सब-लीज की जिन जमीनों का उसके प्रयोजन के अनुरुप उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें रद्द करने का निर्देश दिया गया।
मैथन पावर को डीवीसी द्वारा सब-लीज के रुप में 1100 एकड़ जमीन दी गयी है।  मंत्री श्री महतो ने मैथन पावर में नियुक्तियों मंे विस्थापितों एवं स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। श्री महतो ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ सुपर स्कील मैनपावर ही बाहर से लाया जाये तथा शेष नियुक्तियों में विस्थापितों व स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये। कंपनी अधिकारियों ने इसके लिए विस्थापितों व स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने पर भी सहमति जतायी।
डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक में डीवीसी का रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में डीवीसी से प्रस्ताव मांगा गया। मंत्री श्री महतो ने डीवीसी को विस्थापितों के पुनर्वास की दिशा में उठाये गये कदमों का विवरण उपलब्ध करने तथा इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया।

Departmental Meeting

Meeting with Companies on Land Issues