रांची: राजस्व एवं भूमि-सुधार मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने आज टाटा स्टील, मैथन पावर एवं डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान भूमि संबंधी मामलों, विस्थापितों के पुनर्वास एवं नौकरी, सामुदायिक विकास इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में विभागीय सचिव संतोष कुमार एवं विशेष सचिव अजय रस्तोगी भी उपस्थित थे।
मंत्री श्री महतो ने टाटा कंपनी के अधिकारियों को टाटा लीज की शर्तों के अनुपालन का निर्देश दिया। लीज की शर्तों के अनुसार बीपीएल परिवारों के लिए चिकित्सा बीमा योजना के प्रिमियम के मद में प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये टाटा कंपनी द्वारा जमा करने का प्रावधान है। मंत्री श्री महतो ने यह राशि जमा कराने का निर्देश दिया। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया जायेगा। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि टाटा कंपनी पर अनुसूची चार की जमीन के मद में 110 करोड़ तथा अनुसूची पांच की जमीन के मद में 170 करोड़ रुपया बकाया है। यह मामला न्यायालय में लंबित है। मंत्री श्री महतो ने टाटा सब-लीज से संबंधित मामलों में नियमानुसार काम करने और राज्य के हितों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया। टाटा सब-लीज की जिन जमीनों का उसके प्रयोजन के अनुरुप उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें रद्द करने का निर्देश दिया गया।
मैथन पावर को डीवीसी द्वारा सब-लीज के रुप में 1100 एकड़ जमीन दी गयी है। मंत्री श्री महतो ने मैथन पावर में नियुक्तियों मंे विस्थापितों एवं स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। श्री महतो ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ सुपर स्कील मैनपावर ही बाहर से लाया जाये तथा शेष नियुक्तियों में विस्थापितों व स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये। कंपनी अधिकारियों ने इसके लिए विस्थापितों व स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने पर भी सहमति जतायी।
डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक में डीवीसी का रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में डीवीसी से प्रस्ताव मांगा गया। मंत्री श्री महतो ने डीवीसी को विस्थापितों के पुनर्वास की दिशा में उठाये गये कदमों का विवरण उपलब्ध करने तथा इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया।
मैथन पावर को डीवीसी द्वारा सब-लीज के रुप में 1100 एकड़ जमीन दी गयी है। मंत्री श्री महतो ने मैथन पावर में नियुक्तियों मंे विस्थापितों एवं स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। श्री महतो ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ सुपर स्कील मैनपावर ही बाहर से लाया जाये तथा शेष नियुक्तियों में विस्थापितों व स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये। कंपनी अधिकारियों ने इसके लिए विस्थापितों व स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने पर भी सहमति जतायी।
डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक में डीवीसी का रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में डीवीसी से प्रस्ताव मांगा गया। मंत्री श्री महतो ने डीवीसी को विस्थापितों के पुनर्वास की दिशा में उठाये गये कदमों का विवरण उपलब्ध करने तथा इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया।
